सर्लाहीमा महिला हिंसा बढ्दो, ३ महिनामा ४४१ घटना सार्वजनिक

सर्लाही जिल्लामा महिलामाथि हुने लैङ्गिक हिंसाका घटनामा चिन्ताजनक वृद्धि भएको पाइएको छ। महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) सर्लाहीले सार्वजनिक गरेको त्रैमासिक प्रतिवेदनअनुसार अप्रिलदेखि जुन २०२६ सम्मको तीन महिनामा जिल्लामा कुल ४४१ वटा लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी घटना अभिलेखीकरण भएका छन्।

ओरेकका अनुसार सो अवधिमा ओरेक सर्लाहीमा ६५ वटा घटना दर्ता भएका छन् भने ३ वटा घटना सञ्चारमाध्यमबाट संकलन गरिएको छ। त्यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा ५७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा घरेलु हिंसासम्बन्धी ३१६ वटा ठाडो उजुरी परेको छ।

प्रतिवेदनमा अत्यधिक मदिरा सेवन, दाइजो प्रथा, बहुविवाह तथा पितृसत्तात्मक सोच महिलामाथि हुने हिंसाका मुख्य कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यस्ता कारणले महिलाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा सामाजिक हिंसा सहन बाध्य भएको र केही घटनामा निरन्तर हिंसा तथा पारिवारिक दबाबका कारण आत्महत्यासम्मको अवस्था सिर्जना भएको जनाइएको छ।

तथ्याङ्कअनुसार तीन महिनाको अवधिमा २४६ वटा कुटपिटसम्बन्धी ठाडो उजुरी, ७० वटा घरेलु हिंसाका ठाडो उजुरी, ५४ वटा घरेलु हिंसाका घटना, २७ वटा आत्महत्या, १७ वटा जबर्जस्ती करणी, ५ वटा बहुविवाह, ५ वटा विद्युतीय अपराध, ४ वटा सामाजिक हिंसा, ४ वटा विष सेवन, ३ वटा बालविवाह, २ वटा अपहरण तथा शरीर बन्धक, १ वटा बाल यौन दुरुपयोग, १ वटा मानव बेचबिखनको प्रयास तथा २ वटा अन्य घटना अभिलेखीकरण भएका छन्।

ओरेकले सार्वजनिक गरेका प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूमा दाइजोको निहुँमा निरन्तर हिंसा सहेकी एक महिलालाई श्रीमान्ले दोस्रो विवाह गरेपछि पनि न्याय नदिई उल्टै मेलमिलाप गर्न दबाब दिइएको उल्लेख छ। अर्को घटनामा १५ वर्षदेखि घरेलु हिंसा भोगिरहेकी एक महिलामाथि पुनः कुटपिट भएपछि प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरिए पनि मिलापत्रपछि दुई दिनमै फेरि हिंसा दोहोरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

ओरेक सर्लाहीका जिल्ला कार्यक्रम अधिकृत गुन्जा कुमारीले घरेलु हिंसाका घटनामा पीडित महिलालाई बारम्बार मेलमिलाप गर्न बाध्य पार्ने प्रवृत्तिले उनीहरूको सुरक्षा झनै जोखिममा परेको बताएकी छन्। उनका अनुसार प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयन, पीडितमैत्री सेवा, सुरक्षित आवास तथा पुनर्स्थापना सेवाको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक छ।

ओरेकले महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, दाइजो प्रथा, बहुविवाह र मदिरा दुव्र्यसनजस्ता कुप्रथाको अन्त्य तथा राज्यका निकाय, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, न्यायिक संयन्त्र, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको जनाएको छ।

file:///C:/Users/MANISHA%20COMPUTER/Downloads/Press%20Release%20Sarlahi.pdf