मलंगवा,कात्तिक,१४- नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षमा मधेश प्रदेश अधिवेशनको तयारीसँगै प्रदेश सभापतिका आकांक्षीहरूको दौडधुप तीव्र बनेको छ। अधिवेशनको मिति औपचारिक रूपमा तय नहुँदै आधा दर्जनभन्दा बढी नेताले सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।

१५औँ केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको संस्थापन पक्षले छठपछि जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन गर्ने घोषणा गरेसँगै नेताहरूले आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन भेटघाट र छलफललाई तीव्रता दिएका हुन्।

मधेश प्रदेश सभापतिका लागि वर्तमान सभापति एवं मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव (रौतहट), रामसरोज यादव (धनुषा), वीरेन्द्र सिंह (सर्लाही), नागेश्वर यादव (महोत्तरी), महेन्द्र राय यादव (महोत्तरी) र रामचन्द्र यादव (सिरहा) लगायतले सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्।

आकांक्षीमध्ये रामसरोज यादव र वीरेन्द्र सिंह नेता–कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा सक्रिय देखिएका छन्। उनीहरूले नवनिर्वाचित केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यलाई बधाई दिन सुरु गरेको भेटघाटलाई जिल्लास्तरका नेता–कार्यकर्तासम्म विस्तार गरेका छन्।

समाचार तयार पारि रहदा रामसरोज यादव अधिवेशनको तयारीका क्रममा बर्दिवासमा नेता–कार्यकर्तासँग भेटघाटमा व्यस्त थिए। उनले आफूले औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा नगरे पनि साथीहरूको दबाब उम्मेदवारी दिनुपर्ने रहेको बताए। उनका निकट नेताका अनुसार पर्साबाट सुरु भएको भेटघाट दीपावलीअघि सप्तरीसम्म पुर्‍याउने योजना छ।

यता, वीरेन्द्र सिंहले पनि आफ्नै निवासमा नेता–कार्यकर्तासँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन्। मधेश प्रदेशबाट केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सम्मानमा आयोजित बधाई कार्यक्रमपछि उनले सभापति पदका लागि समर्थन जुटाउने अभियानलाई अघि बढाएका हुन्।

वर्तमान सभापति कृष्णप्रसाद यादव पनि सभापतिका आकांक्षी हुन्। तर, उनले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा आफ्नो चुनावी अभियान सुरु गरेका छैनन्। एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको प्रदेश सरकार जोगाउने प्रयासमा रहेका यादवले सरकारको राजनीतिक अवस्था स्पष्ट भएपछि मात्रै अधिवेशनको तयारीमा लाग्ने उनीनिकट नेताले बताएका छन्।

अन्य आकांक्षीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवारी घोषणा गरे पनि आफ्नै जिल्लाबाहिर सक्रियता बढाएको जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।

अधिवेशनको मिति र कार्यतालिका टुंगो नलाग्दै सभापतिका आकांक्षीहरूबीच सुरु भएको सक्रियताले मधेश प्रदेश कांग्रेसको आगामी नेतृत्व चयनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने संकेत देखिएको छ।