मलंगवा,कात्तिक,२०-     सरकारले अघि बढाएको ‘प्रेस काउन्सिल अध्यादेश–२०८३’ प्रति नेपाल पत्रकार महासंघ, वरिष्ठ पत्रकार, कानुन व्यवसायी र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। अध्यादेशले सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सामग्री निर्मातासमेतलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै उनीहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

अध्यादेशमा डिजिटल माध्यमलाई पत्रकारिताको दायरामा समेट्ने, प्रेस पास काउन्सिलले जारी गर्ने र आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्थालगायत प्रावधान छन्। सरोकारवालाहरूले संसद्मा छलफल नगरी अध्यादेश ल्याउन खोजिएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेका छन्।