लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ निर्वाचन हो, र निर्वाचनको विश्वसनीयता तथा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राज्यको सुरक्षाप्रणालीमा निहित हुन्छ। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सर्लाही जिल्लामा म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढ्नु सकारात्मक संकेत हो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका अनुसार निर्वाचन प्रहरीका लागि ६ हजार २६५ जनाले आवेदन दिएका छन्, जुन संख्याले युवाहरूमा निर्वाचन सुरक्षामा सहभागी हुने उत्साह र जिम्मेवारीबोध देखाउँछ। गृह मन्त्रालयबाट सर्लाहीका लागि ३ हजार ९२६ जना म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने कोटा तोकिएको छ। यसले निर्वाचन सुरक्षालाई पर्याप्त र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, भर्ना प्रक्रियामा महिला सहभागिता पनि उल्लेखनीय देखिएको छ। ९१३ महिलाको आवेदनले सुरक्षामा लैंगिक सहभागिताको सन्तुलनतर्फ सकारात्मक सन्देश दिएको छ। निर्वाचनजस्तो संवेदनशील कार्यमा महिला सहभागिता बढ्नु समावेशी सुरक्षाको संकेत हो।

यसअघि स्थानीय तह, प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा अनुभव हासिल गरिसकेका व्यक्तिहरू, पूर्वप्रहरी, पूर्ववनरक्षक तथा विदेशी सुरक्षानिकायबाट सेवानिवृत्त नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकता दिनु व्यवहारिक र आवश्यक कदम हो। अनुभवयुक्त जनशक्तिको उपयोगले सुरक्षा व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउनेछ।

यद्यपि, भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र मापदण्डअनुसार हुन आवश्यक छ। राजनीतिक पहुँच, चिनजान वा दबाबका आधारमा छनोट भयो भने त्यसले सम्पूर्ण निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ। त्यसैले जिल्ला प्रहरी प्रशासनले निष्पक्ष छनोट र उचित तालिममा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ।

म्यादी प्रहरीहरूले कम्तीमा ४० दिनसम्म सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूको सुरक्षाका साथै पारिश्रमिक, तालिम र व्यवस्थापन पक्षमा पनि राज्यले गम्भीरता देखाउनुपर्छ। सुरक्षित र प्रेरित सुरक्षाकर्मीबिनाको निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव हुँदैन।

अन्ततः, म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया केवल रोजगारीको अवसर मात्र होइन, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी हो। यसलाई सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिँदै सफल, शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गराउनेतर्फ लाग्नुपर्ने समय आएको छ।