इरानमा हिजाबविरुद्ध महिलाको अवज्ञा बढ्दै, कट्टरपन्थीहरूको दबाबमा सरकार

तेहरान । युद्ध, आर्थिक संकट र राजनीतिक अस्थिरताबिच इरानमा महिलाको हिजाब लगाउने विषय फेरि प्रमुख सामाजिक तथा राजनीतिक विवादका रूपमा सतहमा आएको छ ।

कट्टरपन्थी धार्मिक नेता तथा राजनीतिज्ञहरूले सार्वजनिक स्थानमा अनिवार्य हिजाब नियम कडाइका साथ लागू गर्न सरकारमाथि दबाब बढाइरहेका छन् भने ठूलो संख्यामा इरानी महिलाले खुलेर नियमको अवज्ञा गरिरहेका छन् ।

क्याफे र पसल बन्द गरिँदै

हिजाब नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा व्यवसायमाथि कारबाही भने बढेको छ । इरानी राज्य सञ्चारमाध्यमले हिजाबसम्बन्धी नियम लागू नगरेका क्याफे तथा अन्य व्यवसाय बन्द गरिएका घटनालाई प्रमुखताका साथ प्रसारण गरिरहेका छन् ।

मानवअधिकारसम्बन्धी संस्था एचआरएएनएका अनुसार जुलाई १९ मा मात्रै तेहरानमा कम्तीमा सातवटा क्याफे तथा रेस्टुरेन्ट अनिवार्य हिजाब नियम लागू नगरेको आरोपमा बन्द गरिएका थिए । संस्थाले सार्वजनिक पहिरनसम्बन्धी नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा सामाजिक सञ्जालका केही एकाउन्टमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइएको जनाएको छ ।

तेहरानको अभियोजन कार्यालयले पनि ‘अशिष्टता’सम्बन्धी आरोप तथा केही क्याफे, रेस्टुरेन्ट र ‘अनुचित’ पहिरन बिक्री गर्ने पसलविरुद्ध गम्भीर कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । पूर्वी इरानको दक्षिण खोरासान प्रान्तमा समेत सामाजिक मान्यता र अनिवार्य हिजाबसम्बन्धी नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा १० वटा क्याफे बन्द गरिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ ।

‘वुमन, लाइफ, फ्रिडम’ आन्दोलनको प्रभाव

इरानमा हिजाबसम्बन्धी विवाद नयाँ होइन । चार वर्षअघि ‘वुमन, लाइफ, फ्रिडम’ अर्थात् ‘महिला, जीवन, स्वतन्त्रता’ आन्दोलनले विश्वको ध्यान खिचेको थियो । अनिवार्य हिजाबसम्बन्धी नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी २२ वर्षीया महसा अमिनीको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएपछि सन् २०२२ मा देशव्यापी प्रदर्शन सुरु भएको थियो । इरानी सुरक्षा निकायले उक्त आन्दोलनलाई कडाइका साथ दबाएको थियो ।

यद्यपि आन्दोलन दबाइए पनि त्यसको सामाजिक प्रभाव समाप्त भएको छैन । सरकारी चेतावनी र छिटपुट कारबाहीका बाबजुद विशेषगरी युवा महिलामा हिजाबसम्बन्धी सरकारी नियमको खुला अवज्ञा व्यापक रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०२४ को अन्त्यमा इरानी अधिकारीहरूले अनिवार्य घुम्टोसम्बन्धी कडा कानुन उल्लंघन गर्ने महिला तथा किशोरीमाथि बढ्दो हिंसात्मक कारबाहीमार्फत उनीहरूविरुद्ध ‘युद्ध’ नै चलाइरहेको आरोप लगाएको थियो ।

गायिकालाई ७४ कोर्रा सजाय

हिजाबसम्बन्धी विवादमा चर्चित व्यक्तिहरू पनि कारबाहीमा परेका छन् । जुन महिनामा लोकप्रिय इरानी गायिका परस्तु अहमदी र उनको ब्यान्ड तथा निर्माण टोलीका आठ सदस्यलाई कोममा ७४ कोर्रा हान्ने सजाय सुनाइएको थियो । उनीहरूलाई दुई वर्षसम्म देश छाड्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

अहमदीले सन् २०२४ मा युट्युबमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको कार्यक्रममा काँध र कपाल खुला राखेर प्रस्तुति दिएकी थिइन् । उनलाई साइबर प्लेटफर्ममा ‘अश्लील तथा अनैतिक सामग्री’ उत्पादन र प्रकाशनमार्फत सार्वजनिक शिष्टाचार उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको थियो ।

कट्टरपन्थीहरूको दबाब

इरानका कट्टरपन्थी नेताहरूले हिजाबलाई धार्मिक मात्र नभई राष्ट्रिय तथा सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिरहेका छन् । तेहरानमा शुक्रबारको नमाजको नेतृत्व गर्ने मोहम्मद जवाद हाज अली अकबरीले सार्वजनिक रूपमा ‘नग्नता’ फैलाउने संगठित प्रयास भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

कट्टरपन्थी धारका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले सरकारका अधिकारीका लागि हिजाब कार्यान्वयन कानुनी र धार्मिक दुवै दायित्व भएको बताएका छन् । तेहरान नगरपालिकाले उत्पादन गरेको ‘पार्क वे’ नामक टेलिभिजन कार्यक्रमले समेत सार्वजनिक स्थानमा स्वीकृत पहिरनसम्बन्धी नियम उल्लंघन गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएको छ ।

इरानका केही कट्टरपन्थी समूहले हिजाब नलगाउने महिला हरू देशप्रति वफादार नहुने भाष्यसमेत अघि सारेका छन् । इस्फहानमा भएको एउटा सानो प्रदर्शनमा ‘हिजाब नलगाउने महिला हाम्रा लागि निःशुल्क सैनिक हुन्’ भन्ने नारासहितको पोस्टर देखिएको थियो । यद्यपि उक्त नारा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले दिएको प्रमाण भने छैन ।

महिलाको खुलेर प्रतिरोध

सरकारी दबाब बढिरहेका बेला सामाजिक सञ्जालमा भने हिजाबसम्बन्धी नियमलाई चुनौती दिने महिलाका भिडियोहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

तेहरान र अन्य सहरमा युवतीहरू मोटरसाइकल तथा स्कुटर चलाउँदै गरेको भिडियो सार्वजनिक भएका छन् । उनीहरूले हेल्मेट लगाए पनि टाउकोमा हिजाब लगाएका छैनन् । इरानी सरकारले महिलालाई मोटरसाइकल चलाउने लाइसेन्स उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन ।

इस्फहानमा करिब २० जना महिला मोटरसाइकल चालक सहभागी भएको समूहको भिडियोसमेत सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ । यसले सरकारी नियमको अवज्ञा व्यक्तिगत व्यवहारबाट सार्वजनिक अभिव्यक्तितर्फ विस्तार भइरहेको संकेत दिएको छ ।

‘युद्ध र आर्थिक संकटका बेला हिजाब प्राथमिकता होइन’

इरानमा हिजाबको विषयलाई लिएर सरकारी धारणा एकरूप छैन । केही अधिकारी र राजनीतिज्ञले युद्ध र आर्थिक संकटको समयमा हिजाबभन्दा नागरिकको जीविकोपार्जन र मुद्रास्फीतिजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियनले पनि कानुन बनाएर मानिसको व्यवहार परिवर्तन गर्न सकिने कुरामा प्रश्न उठाएका छन् । उनले हिजाबसम्बन्धी विषय सांस्कृतिक र विश्वाससँग जोडिएको भएकाले जबर्जस्तीबाट मानिसमा विश्वास सिर्जना गर्न नसकिने बताएका छन् । आफ्नी छोरीले समेत कहिलेकाहीँ आफूसँग असहमति जनाउने प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले ‘के उनलाई जबर्जस्ती गर्नुपर्ने हो र ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

पूर्व सांसद घोलामअली जाफरजादेह इमानाबादीले पनि अधिकारीहरूले हिजाबभन्दा मुद्रास्फीति र जनताको जीविकोपार्जनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

१९७९ पछि अनिवार्य हिजाब

इरानमा सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि महिलालाई हिजाब लगाउन दबाब दिन थालिएको थियो । त्यसअघि शाहको शासनले महिलाको तुलनात्मक रूपमा धर्मनिरपेक्ष तथा पश्चिमी शैलीको छवि प्रवद्र्धन गरेको थियो ।

इरानको इस्लामिक दण्ड संहिताको धारा ६३८ ले सार्वजनिक स्थानमा ‘इस्लामिक हिजाब’बिना देखिने महिलालाई अपराधीकरण गर्छ । तर ‘इस्लामिक हिजाब’ भन्नाले ठ्याक्कै कस्तो पहिरन भन्ने कुरा कानुनले स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छैन ।

सन् २०२४ मा स्वीकृत गरिएको अझ कडा कानुनले विभिन्न चरणका सजाय र निगरानीको विस्तृत व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को हस्तक्षेपपछि त्यसको कार्यान्वयन रोकिएको थियो ।

सरकार किन पछि हटिरहेको छ ?

हाल इरानी सरकारका लागि हिजाबको विषय राजनीतिक रूपमा संवेदनशील बनेको छ । एकातिर कट्टरपन्थी धार्मिक समूहहरूले कडा कार्यान्वयनका लागि दबाब दिइरहेका छन् भने अर्कोतिर ठूलो संख्यामा महिलाले नियमको अवज्ञा गरिरहेका छन् ।

त्यसमाथि अमेरिका र इरानबीचको युद्धपछि उत्पन्न आर्थिक संकट, सुरक्षासम्बन्धी चुनौती र राज्य संयन्त्रको पुनर्गठनले सरकारलाई थप दबाबमा पारेको छ । यस्तो अवस्थामा सडकमा हिजाब नलगाउने प्रत्येक महिलाविरुद्ध कडा कारबाही सुरु गर्दा फेरि व्यापक सामाजिक असन्तोष फैलिन सक्ने जोखिम सरकारसामु छ ।

तेहरानकी एक वृद्ध महिलाले सीएनएनसँगको कुराकानीमा अहिले युवतीहरू क्रप टप, छोटा कपडा र अन्य विभिन्न पहिरन लगाएर हिँडिरहेको तथा हिजाब नलगाउने चलन लगभग सामान्य बन्दै गएको बताएकी छन् । उनका अनुसार अहिले ती युवतीलाई फेरि हिजाब लगाउन बाध्य पार्न सरकारलाई कठिन हुन सक्छ । तर उनले विगतमा पनि मानिसहरूले यस्तै सोच्दा अन्ततः राज्यले महिलालाई हिजाब लगाउन बाध्य बनाएको स्मरण गराएकी छन् ।

यसरी हेर्दा इरानमा हिजाबको विवाद केवल महिलाको पहिरनसम्बन्धी प्रश्न रहेन । यो राज्यको धार्मिक नियन्त्रण, महिलाको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक पहिचान, राजनीतिक वैधता र युद्ध तथा आर्थिक संकटका बिच सरकारको प्राथमिकतासँग जोडिएको गहिरो सामाजिक सङ्घर्ष बनेको छ ।

कट्टरपन्थीहरू कडा कार्यान्वयनको माग गरिरहे पनि सडकमा बढ्दो अवज्ञाले सरकारका लागि पुरानो नियमलाई पहिलेको जस्तै प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नु कठिन बनाउँदै लगेको देखिन्छ । अहिले इरानी नेतृत्वले हिजाबसम्बन्धी कडा कारबाही र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने थप सामाजिक असन्तोषबिच निकै सावधानीपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

सीएनएनबाट