मधेश प्रदेश सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई देशका पर्यटकीय गन्तव्य घुमाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले भ्रमणको नयाँ मोडल आन्तरिक पर्यटन काजको निती ल्याएको छ ।

सरकारले ल्याएको निती अनुसार प्रदेश सरकारका निजामती कर्मचारीले वर्षमा एकपटक आन्तरिक पर्यटन काज लिएर नेपालका विभिन्न पर्यटकीय स्थलको भ्रमण गर्न पाउने भएका छन् । रोचक पक्ष के छ भने यस्तो भ्रमणका लागि कर्मचारीले आफ्नो सुरु तलब स्केल बराबरको रकम बिना बिल भरपाईकै पाउनेछन् । भ्रमणमा वास्तवमै कति खर्च भयो भन्ने विवरणसहित होटल, यातायात, खाना लगायतका बिल–भरपाई भने बुझाउनुपर्ने छैन । प्रदेश सरकारका निजामति कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षमा एकपटक ३ देखि ७ दिनसम्म आन्तरिक पर्यटन काज लिन पाउनेछन् भने त्यसबापत उनीहरूले बिना बिल भरपाईकै एक महिनाको तलब बराबरको रकम पाउनेछ ।

रोचक कुरा त के छ भने भ्रमणमा जाने कर्मचारीले खर्च हिसाब पनि बुझाउनु पदैन । प्रदेश सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले जारी गरेको ‘मधेश प्रदेशस्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीहरुको आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ मा यस्तो सुविधा दिएको हो । सो कार्यविधि भदौ ३१ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । कार्यविधि अनुसार मधेश प्रदेशका निकायमा कम्तीमा १०० दिन रुजु हाजिर भएका कर्मचारीले यस्तो पर्यटन काजमा भाग लिन पाउनेछ । तर आफू कार्यरत जिल्ला, प्रदेशको राजधानी तथा आफ्नो स्थायी बसोबास भएको जिल्ला बाहेक नेपालका कम्तीमा दुई जिल्लाका तीन पर्यटकीय स्थलको भ्रमण गर्नुपर्नेछ ।

कार्यविधिले भ्रमण सम्पन्न भएको सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भने अनिवार्य गरेको छ । प्रतिवेदनमा भ्रमण गरेका पर्यटकीय स्थलको विवरण र स्थल पहिचान हुने तस्वीर समावेश गर्नुपर्नेछ । तर भ्रमणमा लागेको खर्चको विवरण भने पेश गर्नुपर्ने छैन । अर्थात् कर्मचारीले तोकिएका पर्यटकीय स्थलको भ्रमण गरेको प्रमाणसहित प्रतिवेदन बुझाए पुग्नेछ, तर होटल, यातायात, खाना वा अन्य शीर्षकमा कति रकम खर्च भयो भन्ने हिसाब बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छैन । कार्यालयको नियमित काम प्रभावित नहोस् भनेर एकपटकमा कार्यालयमा कार्यरत कुल निजामती कर्मचारीमध्ये बढीमा २० प्रतिशतलाई मात्र पर्यटन काज स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर सो भ्रमण वापत अन्य दैनिक भ्रमण भत्ता तथा अन्य खर्च दाबी गर्न पाउने छैनन् । सरकारले यो व्यवस्थालाई केवल कर्मचारीलाई घुमाउने सुविधाका रूपमा मात्र नभई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनसँग जोड्ने प्रयास रहेको दाबी गरेको छ । कार्यविधिले कर्मचारीलाई भ्रमणका क्रममा स्थानीय उत्पादन, स्थानीय संस्कृति तथा सम्पदाको उपयोग गर्न र स्थानीय होटल तथा होमस्टेलाई सहयोग पु¥याउन भनेको छ ।

मधेश सरकारले यसअघि लागू गरेको २०८० को आन्तरिक पर्यटन कार्यविधि खारेज गर्दै नयाँ कार्यविधि ल्याएको हो । यी नयाँ व्यवस्थाले कर्मचारीलाई पर्यटन प्रवद्र्धनसँग जोड्ने उद्देश्य भएपनि सरकारी रकमको दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा बढाएको छ । यसअघि गृह मन्त्रालयले सुराकी राख्ने पाउने गरेको व्यवस्थाको नाममा गृहमन्त्रीहरुले सो व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै करोडौ रुपैया झ्वाम पारेको थियो ।

ती व्यवस्थामा महालेखापरिक्षकले पटक पटक प्रश्न उठाउँदै आएको छ । कानूनी प्रक्रियाको नाउँमा करोडौ रुपैया खर्च गरेको राखे पनि सरकारी रकमको उपयोगमा खर्चको वास्तविक विवरण नचाहिने प्रावधानले पारदर्शिता र अनुगमनको विषय भने उठाएको छ । कार्यविधिमा भ्रमण भएको प्रमाणका रूपमा तस्वीर र प्रतिवेदन मागिएको भए पनि खर्चको बिल वा खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था नगरिएको आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न खडा गरेको छ ।