पानीको संकट: जनताको प्यास र खेतको तिर्खा

तराई–मधेसका जिल्लाहरू अहिले दोहोरो संकट भोगिरहेका छन् भने खानेपानीको हाहाकार र खेत सिँचाइको चरम अभाव देखा परेको छ । सर्लाही जिल्ला पनि यो संकटबाट अछुतो छैन। गाउँ–नगरका अधिकांश टोलहरूमा कल पाइप हरू सुक्न थालेका छन्, कतिपय ठाउँमा महिनौँदेखि पानी नआएको स्थानीयहरू बताउँछन्।

खानेपानी मात्रै होइन, कृषिमा पनि पानीको गम्भीर समस्या छ। सिँचाइका नहरहरू भएका ठाउमा केही धान रोपाई भए पनि प्रयाप्त पानीको कमी रहेको किसानहरु बताउछ । बिद्युत् पहुँच भएका ठाउँमा कम पानी र लो–भोल्टेजका कारण पम्प सेट चल्दैनन्। खेतीपाती वर्षाकै भरमा गर्ने बाध्यता अझै ज्यूँ–का–त्यूँ छ।

यति विकराल समस्याबीच स्थानीय , प्रदेश र संघसरकार र सम्बन्धित निकायको भूमिका भने अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ। खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाका नाममा बजेट त बर्सिन्छ, तर त्यो खर्चको न त पारदर्शिता छ, न त प्रभाव। योजना बनाउने, कागजमा सम्पन्न देखाउने, तर जनता भने प्यासा र खेत तिर्खाएको यो विडम्बना हो।

अब राज्य, स्थानीय तह र नीति–निर्माताहरूले पानीलाई “सुविधा” होइन “अधिकार” को रूपमा हेर्नुपर्ने समय आएको छ। खानेपानी र सिँचाइ दुवैको दिगो समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना, समन्वय र जवाफदेही कार्यान्वयन आवश्यक छ।