सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बारबीच सम्झौता, मन्त्री भण्डारीले भने– “विश्वासको सम्झौता हो यो”

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बार एसोसिएशनबीच औपचारिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ।

आइतबार साँझ आयोजित कार्यक्रममा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिँदै, न्याय क्षेत्रको औपचारिक सहभागिता सुनिश्चित गरिएको हो।

कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले “नेपाल बार जस्तो गरिमामय संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु विश्वासको सम्झौता हो” भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पेन्सनेबल समाज निर्माणको दिशामा गम्भीर प्रयासको रूपमा प्रस्तुत गरे।

उनले कोषमा २४ लाख नजिक आबद्धता भइसकेको जनाउँदै, “जन्मदेखि मृत्युसम्म योगदानमा आधारित सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने संयन्त्र सामाजिक सुरक्षा कोष” भएको बताए। मन्त्री भण्डारीले यस प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) ले खाडी मुलुकहरूमा रोल मोडेलको रूपमा अघि बढाउने तयारी गरिरहेको जानकारी पनि दिए।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कबिराज अधिकारीले नेपाल बारसँगको सहकार्यलाई गौरवको अनुभूति भएको बताए। “जीवनमा असहजता आउँदा राहत दिने र बुढेसकालमा सहारा हुने आशाका साथ सम्झौता गरिएको हो,” उनले भने।

नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष विजय प्रसाद मिश्रले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि बैंकिङ र बीमा प्रणालीजस्तै सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै, “सेवानिवृत्तिपछि लाभदायक हुने गरी कोषमा आबद्ध हुनु बुद्धिमानी हो,” भने।

कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडलले सामाजिक सुरक्षा कोषले आम्दानीको निरन्तरता गुम्दा राहत दिनसक्ने संयन्त्र भएको बताए।

श्रम मन्त्रालयका उपसचिव प्रदीप कोइरालाले हाल ६५ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको उल्लेख गर्दै, कोषमार्फत उनीहरूलाई औपचारिक बनाउँदै सामाजिक सुरक्षामा समावेश गर्न सकिने बताए।

वक्ताहरूले सक्रिय सहभागिता, पारदर्शिता र प्रतिबद्धताका साथ सामाजिक सुरक्षा अभियानलाई अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए।