मिडिया काउन्सिल मधेश प्रदेशको आयोजनामा विश्वसनीय पत्रकारिताका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको उपयोगिताबारे दुईदिने गोष्ठी धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका–२ स्थित कल्चरल भिलेजमा सम्पन्न भएको छ। शुक्रवार र शनिवार राष्ट्रिय सूचना आयोगको समन्वयमा सम्पन्न गोष्ठीमार्फत मधेश प्रदेशमा सूचनाको हकको प्रयोग बढाउन पत्रकारमार्फत विशेष अभियान सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ।

गोष्ठीका प्रमुख वक्ता राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त सुरेश आचार्यले पत्रकारितालाई विश्वसनीय बनाउने, राज्यलाई पारदर्शी र कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने प्रमुख औजार सूचनाको हक भएको बताए। सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रयोगले सुशासन सुदृढ हुने उनको भनाइ थियो।

गोष्ठी उद्घाटन सत्रका प्रमुख अतिथि मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री महेश प्रसाद यादवले पत्रकारितामा देखिएको विकृतिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सत्य–तथ्यमा आधारित पत्रकारिता कमजोर बन्दै जाँदा समग्र क्षेत्रकै विश्वसनीयता घटिरहेको बताए। उनले प्रदेश सरकारले आफ्नै टेलिभिजन र रेडियो सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाइरहेको जानकारी पनि दिए।

मिडिया काउन्सिल मधेश प्रदेशका कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेश यादवले पत्रकारिताभित्र देखिएका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्दै स्वच्छ, मर्यादित र जिम्मेवार पत्रकारिता आवश्यक रहेको बताए। उनले अनलाइन सञ्चार माध्यमको वर्गीकरण तथा नियमनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिए।

गोष्ठीमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४, सूचना माग्ने प्रक्रिया, कार्यान्वयनको अवस्था तथा सूचनाको हक प्रवर्द्धनमा सञ्चार माध्यमको भूमिकाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव दिर्घराज मैनाली, आम सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष जितेन्द्र खड्का, नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेश अध्यक्ष श्याम बन्जरा, प्रेस स्वतन्त्र सेनानी राम भरत साह, सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघ मधेश प्रदेश अध्यक्ष अजय साह, महासचिव कृष्ण प्रसाद थपलिया, मिडिया काउन्सिल मधेश प्रदेशका प्रतिनिधि तथा मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो।

गोष्ठीमार्फत पत्रकारहरूलाई सूचनाको हक र त्यसको कानुनी प्रयोगबारे व्यावहारिक जानकारी प्रदान गरिएको आयोजकले जनाएको छ।