नेपाल महिला संघ सर्लाहीसहितका विभिन्न महिला अधिकार संगठनहरूले बहुविवाहसम्बन्धी कानुनी संशोधन प्रस्तावको विरोधमा सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

२०७४ को देवानी संहिता अन्तर्गत लागू भएको बहुविवाहसम्बन्धी प्रावधानलाई खुकुलो बनाउन ल्याइएको संशोधन प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै, संविधानले प्रत्याभूत गरेको महिला अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्बन्धी प्रतिबद्धतासमेतको उल्लङ्घन हुने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो।

सरकारले विधेयकमार्फत बहुविवाहलाई कानुनी रूपमा खुला गर्न खोज्नु संविधान, महिला अधिकार, लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायको विरोधमा रहेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
महिला अधिकारकर्मीहरूले सरकारको कदमले महिला हिंसा र लैङ्गिक विभेदलाई झनै बढावा दिने भन्दै उक्त प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। नेपाल महिला संघ सर्लाही, अखिल नेपाल महिला संघ ९क्रान्तिकारी० सर्लाही ,अखिल नेपाल महिला संघ ९समाजवादी० सर्लाही लगायतका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

ज्ञापनपत्रको प्रतिलिपि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई समेत पठाइएको छ।