मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्ने भएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) फिर्ता हुने भएपछि संकटमा पर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश सरकार गठन गर्नु अघि गरेको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेकोलगायतका विभिन्न आरोप लगाउँदै सरकारबाट बाहिरिने चेतावनीसमेत नेकपाका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले दिएपछि सरकार संकटमा परेको स्रोतको दाबी छ ।

विगतमा मुख्यमन्त्री यादवले गरेको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा अनाकानी गरेको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखले नै मुख्यमन्त्रीको अगाडि नै उनीमाथि असुलीको आरोप लगाए पनि खण्डन गर्न नसक्नु, असुली गर्न नछाडेको र मन्त्रालय घटाउने कार्यमा असहयोग गरेको जस्ता आरोप नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले लगाएका छन् । मुख्यमन्त्री यादवको सहमति अनुसार नै अर्थमन्त्री भट्टराईले लेखा अधिकृतको सरुवा गरे पनि सरुवा भएका कर्मचारीसंग समेत असुली रहेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री यादवमाथि लागेको आरोपको तत्काल जवाफ दिनुपर्ने, १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र मन्त्रालयसमेत घटाउन तयार नभए प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने एमाले–नेकपाले चेतावनी दिएको बताइन्छ । यता मुख्यमन्त्री यादव बुधबार जनकपुरधाम आउने छन् । उनीसंग छलफल गरेपश्चात प्रदेश सरकारबाट फिर्ता समेत लिनसक्ने सम्भावना प्रबल छ ।