सरकारले आपराधिक संहिता संशोधन गरी विशेष परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिन खोजेको प्रस्तावप्रति महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको संगठनले तीव्र आपत्ति जनाएको छ।

संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अधिकारकर्मीहरूले उक्त प्रस्ताव संविधान, महिला अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको उल्लंघन भएको भन्दै तुरुन्त फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले प्रस्तावले महिला हिंसा, लैङ्गिक विभेद र असमानता झनै बढाउने खतरा रहेको उल्लेख गर्दै खारेजको माग गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी बहादुर श्रेष्ठलाई मंगलबार संगठनका प्रतिनिधिहरूले औपचारिक रूपमा प्रेस विज्ञप्ति बुझाएका छन्।

विज्ञप्तिमा महिला अधिकार रक्षक सञ्जालकी जिल्ला अध्यक्ष रम्भा झा, कार्यक्रम अधिकृत गुन्जा कुमारी, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल अध्यक्ष मुकेश मिश्रा, जिल्ला संयोजक संगिता नेपाली, महिला शान्ति सेवा केन्द्र संयोजक संगिता परियार, सामी मनोविमर्शकर्ता रामसोमारी साह, पहिचान नेपाल सयोजक नगमा खान, मुक्ति नेपालकी जिल्ला अभियन्ता रिना साह, शान्ति सेवा नेपाल स।योजक बनिता कार्की, इन्सेकका बुधन साह लगायत ११ जना अधिकारकर्मीको हस्ताक्षर रहेको छ।

उनीहरूले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् यस प्रस्तावले महिलाको मौलिक हक र सम्मानमा आँच पुर्‍याउने भएकाले फिर्ता लिनु आवश्यक छ।