जेन–जी आन्दोलनको मर्म र सरकारको दायित्व

हालैको जेन–जी आन्दोलनले जनअपेक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै शासन–प्रशासनलाई सचेत गराएको छ। युवाको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारको बढ्दो प्रभाव, विभाजनकारी राजनीति र असक्षम नेतृत्वप्रति आएको आक्रोशलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक बुझ्न आवश्यक छ।

सरकारले तत्काल दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्दै सुसासनको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसले मात्र लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास पुनःस्थापित हुन्छ। लोकतन्त्र भनेको जनताको मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने प्रणाली हो, न कि केही नेताको स्वार्थ पूर्ति गर्ने माध्यम।

देशमा संघीय संरचना कार्यान्वयनसँगै अपेक्षित नतिजा नआएको गुनासो बलियो बनेको छ। प्रदेश संरचना फोहर र खर्चिलो भएको आलोचना सर्वसाधारणबीच सामान्य विषय बनेको छ। यसलाई सुधार गर्ने कि खारेज गर्ने भन्ने प्रश्नलाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर, जनसमर्थनको आधारमा टुंग्याउन जरुरी छ।

हामीले बुझ्नैपर्छ – लोकतन्त्र भनेको नेता–नेताबीचको टकराव, वा युवा–युवाबीचको खाडल सिर्जना गर्ने अभ्यास होइन। बरु, सबै नागरिकलाई सम्मानजनक सेवा, समान अवसर र सहभागितासहित देशलाई सुखी–सम्पन्न बनाउने साझा अभियान हो।

नयाँ नेपालको निर्माणमा सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ। कपुतन्त्र अन्त्यसँगै फेरि पुरानै गल्ती नदोहोरियोस्। संविधान संशोधन, आर्थिक सुधार र सुशासनको संस्कृतिबाट मात्र हामीले अपेक्षित समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सक्छौं।

– राजिव साह