जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाही फेरि एकपटक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) विहीन बनेको छ। उपसचिव शिवहरि पोखरेललाई डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरुवा गरिएको छ, तर उनको स्थानपूर्ति भने समयमै गरिएको छैन। पाँच महिनामात्रै सर्लाहीमा कार्यकुशलता देखाएका युवा अधिकारीलाई चँडै सरुवा गरिए पनि, खाली पदमा कसैलाई नपठाई प्रशासनलाई अपांग झैँ बनाइने प्रथाले प्रश्न खडा गरेको छ।

यसरी अचानक सरुवा र पदपूर्ति नगर्ने प्रवृत्तिले कसको हित हुन्छ? सहायक सिडिओ नहुँदा सम्पूर्ण कामको भार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि थोपिने गर्छ। नागरिकको सेवा, सुरक्षासंबन्धी समन्वय, सरकारी निर्णय कार्यान्वयनदेखि राहत तथा विपद् व्यवस्थापनजस्ता विषयमा समयमै निर्णय हुन नदिई बाधा उत्पन्न गर्ने यस्तो असावधानी आखिर किन?

संघीयता लागू भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि सरुवा–बदलीका कुनै स्पष्ट मापदण्ड नहुनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो। जहाँ मन लाग्यो, जति दिन मन लाग्यो, जसलाई मन लाग्यो—त्यहीँ पठाइदिने चलनले के प्रशासन चल्छ? व्यावसायिक स्थायित्व बिना कुशल प्रशासनको कल्पना सम्भव छैन।

आज सवाल एउटा व्यक्तिको सरुवाको मात्र होइन, नेतृत्वविहीन कार्यालय, जिम्मेवारीविहीन निर्णय र योजनाविहीन प्रशासनिक संस्कारको हो।

सर्लाही जस्तो सीमावर्ती संवेदनशील जिल्लामा पूरै प्रशासनलाई व्यक्ति–निर्भर बनाइराख्ने बाटो गलत मात्र होइन, गैरजिम्मेवार हो।