मधेशमा तीन महिनामा १८३ महिला हिंसाका घटना, अधिकांश घरेलु हिंसा : ओरेक

मधेश प्रदेशमा महिला तथा किशोरीमाथि हुने हिंसा अझै गम्भीर सामाजिक समस्याका रूपमा देखिएको छ। महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) ले सार्वजनिक गरेको लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी त्रैमासिक प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२५ को अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्मको तीन महिनामा मधेश प्रदेशमा १८३ वटा महिला हिंसाका घटना दर्ता भएका छन्।

ओरेक मधेश प्रदेशले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार तीमध्ये ५ घटना स्थानीय पत्रपत्रिकाबाट र १७८ घटना धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाका महिला, युवा तथा किशोरी समूहहरूबाट प्राथमिक स्रोतमार्फत सङ्कलन गरिएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार कुल घटनामध्ये १४१ वटा (७७.०५ प्रतिशत) घरेलु हिंसा रहेका छन्। त्यस्तै २६ वटा (१४.२१ प्रतिशत) सामाजिक हिंसा, ८ वटा (४.३७ प्रतिशत) यौन हिंसा, ५ वटा हत्या, २ वटा साइबर अपराध र १ वटा अन्य हिंसाका घटना दर्ता भएको ओरेकले जनाएको छ।

ओरेकका अनुसार मधेश प्रदेशमा महिलामाथि हुने अधिकांश हिंसा घरभित्रै र परिवारका सदस्यबाट हुने गरेको पाइएको छ। दाइजो कम हुनु, परिवारको दबाबमा विवाह, छोरी जन्मिनु, सौन्दर्यप्रतिको पूर्वाग्रह तथा परम्परागत सामाजिक सोचजस्ता कारणले महिलामाथि हिंसा हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

मौलिक अधिकारबाट वञ्चित

हिंसाका कारण धेरै महिलाहरू आफ्ना आधारभूत अधिकार र सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। तथ्यांक अनुसार १८३ घटनामध्ये १०७ महिला नागरिकताको अधिकारबाट, ९२ महिला विवाह दर्ताबाट, ३९ बालबालिका जन्मदर्ताबाट तथा १७ महिला आधारभूत पोषण तथा खानपान सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्।

नागरिकता र विवाह दर्ता नभएको अवस्थामा महिलाहरू कानुनी सुरक्षा, न्यायिक पहुँच तथा सामाजिक पहिचानबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। त्यसैगरी जन्मदर्ता नहुँदा बालबालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाका सेवाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिनिधिमूलक घटनाले देखायो वास्तविक अवस्था

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका केही घटनाले मधेशमा महिलाले भोगिरहेको हिंसाको गम्भीरता उजागर गरेका छन्।

सर्लाहीकी ३७ वर्षीया एक महिलाको १५ वर्षकै उमेरमा बालविवाह भएको थियो। विवाहपछि केही वर्षसम्म सम्बन्ध सामान्य रहे पनि पछि विभिन्न बहानामा उनीमाथि घरेलु हिंसा सुरु भयो। नागरिकता नबनाइदिँदा विवाह दर्ता तथा सन्तानको जन्मदर्ता समेत हुन सकेन। पछि महिला अधिकारकर्मीको सहयोगमा उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नागरिकता र सन्तानको जन्मदर्ता बनाउन सफल भएकी छन्।

त्यस्तै धनुषाकी एक महिलाले १६ वर्षको उमेरमा विवाह गरेकी थिइन्। पहिलो सन्तान छोरी जन्मिएपछि उनीमाथि हिंसा सुरु भयो र लगातार तीन छोरी जन्मिएपछि हिंसा झनै बढ्यो। नागरिकता नभएका कारण उनले कानुनी कारबाहीका लागि पहल गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अर्को घटनामा धनुषाकी एक किशोरीलाई १४ वर्षको उमेरमा २८ वर्षीय पुरुषसँग विवाह गराइएको थियो। वैवाहिक बलात्कारको शिकार बनेकी ती किशोरी अन्ततः माइती फर्किन बाध्य भइन्। विवाह दर्ता नभएका कारण उनले कानुनी अधिकारसमेत पाउन नसकेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

संरचनागत समस्या

ओरेकका अनुसार मधेश प्रदेशमा महिलामाथि हुने हिंसा व्यक्तिगत वा पारिवारिक समस्या मात्र नभई सामाजिक तथा संरचनागत असमानताको परिणाम हो। दाइजो प्रथा, बालविवाह, अनमेल विवाह तथा विभेदकारी सामाजिक सोचका कारण महिलाहरू अझै पनि मौलिक अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भइरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

ओरेक मधेश प्रदेशकी प्रदेश संयोजक विणा कुमारी सिंह ले महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्न राज्य, स्थानीय तह तथा समुदायले संयुक्त रूपमा सक्रिय पहल गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

Final_Edited Press release Madhesh -October to December_1 (1)