काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्ययन समितिले २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारबाट अनावश्यक बल प्रयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित जिम्मेवार अधिकारीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । २४ भदौको विध्वंसमा संलग्नलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने समितिको निचोड रहेको छ । २३ र २४ भदौ घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले पनि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

२३ र २४ भदौको घटनापछि मानवअधिकार आयोगले सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो । समितिले आयोग अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलका अनुसार आगामी साता आयोगको बैठक बसेर अनुमोदन गरेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ ।

समितिको प्रतिवेदनमा २३ भदौमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएको उल्लेख छ । आयोगका एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) चन्द्रकुबेर खापुङ, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललगायत जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीमाथि अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । समितिले तत्कालीन एआईजी (हाल आईजीपी) दानबहादुर कार्कीमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनेको छ ।