लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने मिडियालाई विभाजन गरेर होइन, सशक्त बनाएर मात्र समाजलाई सही दिशामा लैजान सकिन्छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक मिडियामा मात्र सरकारी सूचना र विज्ञापन केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिले निजी मिडियालाई ओझेलमा पार्ने संकेत देखिएको छ। यस्तो नीतिले सूचना प्रवाहमा असन्तुलन मात्र होइन, मिडिया क्षेत्रमै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अविश्वास पैदा गर्ने खतरा बढाउँछ।

निजी मिडिया पनि यही समाजको ऐना हो। देशभरका हजारौं श्रमजीवी पत्रकारहरू निजी क्षेत्रमै आबद्ध छन्, जसले सीमित स्रोत–साधनका बीच पनि जनतालाई सूचित गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन्। त्यसैले “सरकारी” र “निजी” भन्ने आधारमा विभेद गर्नु न्यायोचित होइन।

सरकारको भूमिका नियन्त्रण गर्ने होइन, सहजीकरण गर्ने हुनुपर्छ। मिडियालाई सही सूचना उपलब्ध गराउने, विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने, दररेट कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउने र आर्थिक अनुशासन कायम गराउनेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ। अनुगमन पनि दमनका लागि होइन, सुधार र विश्वसनीयता बढाउनका लागि हुनुपर्छ।

यो पनि सत्य हो कि केही मिडिया राजनीतिक प्रभावमा छन्। तर सबै मिडिया वा पत्रकार एउटै घेरामा छन् भन्ने निष्कर्ष गलत हुन्छ। आवश्यक छ भने मिडिया क्षेत्रको शुद्धीकरण गरिनुपर्छ, तर त्यो निष्पक्ष, नीतिगत र संस्थागत ढंगले हुनुपर्छ।

अन्ततः, स्वतन्त्र, उत्तरदायी र समावेशी मिडिया बिना लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन। त्यसैले सरकार, मिडिया र समाजबीच सहकार्य, पारदर्शिता र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्दै अघि बढ्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।