सर्लाही, गरिमा विकास बैंक मलंगवा शाखाको ऋणी नथुनी मुखिया बिनले बैंक तथा प्रशासनबाट न्याय नपाएको दाबी गर्दै बुधबार दिनदाहाडै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीको प्राङ्गणमा आत्मदाह प्रयास गरेका छन्। आफूलाई बैंकले ठगेको, सम्पत्ति लिलामीमा अनियमितता गरेको र प्रशासनले सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै उनले शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाउने प्रयास गरेका थिए। समयमै प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि ठूलो घटना हुन सकेन।

चन्द्रनगर गाउँपालिका–६ निवासी मुखियाले “मलाई न्याय देऊ, नत्र आगो लगाउँछु” भन्दै आत्मदाहको कोसिस गर्दा प्रहरीले तत्काल उद्धार गरी नियन्त्रणमा लिएको हो। बैंकबाट ऋण लिएपछि अत्यधिक ब्याज, धम्कीपूर्ण असुली र सम्पत्ति लिलामीमा अन्यायपूर्ण प्रक्रिया भोग्नुपरेको आरोप उनीलगायत प्रभावितहरुले गर्दै आएका छन्।

पेट्रोल कसरी प्रहरी परिसरभित्र पुग्यो?

प्रहरीका अनुसार बुधबार दिउँसो करिब २:४० बजे १०–१२ जना व्यक्तिसहित प्रहरी कार्यालयको मुख्य गेट हुँदै प्रवेश गरेका मुखियाले कालो प्लास्टिकको झोलामा १ लिटर क्षमताको पानीको बोतलमा पेट्रोल ल्याएका थिए।

परिसरकै बीच भागमा आइपुग्नेबित्तिकै उनले बोतल खोलेर पेट्रोल शरीर र टाउकामा छर्केर आगो लगाउने प्रयास गरेका थिए। वरपर रहेका साथीभाई र प्रहरी टोली तत्काल सक्रिय बनेपछि उनको प्रयास असफल बनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। घटनापछि उनलाई कार्यालयभित्रै राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको छ।

प्रजिअ कडरियाको प्रतिक्रिया

घटनाबारे बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाले आत्मदाह प्रयास गर्ने मुखिया पहिल्यै देखी निगरानीमा रहेको बताए।

उनका अनुसार मंगलबार नै मुखियाले बैंक र कार्यालयमा हुलहुज्जत गरेपछि बुधबार पनि उस्तै गतिविधि दोहोरिन सक्ने आशंकामा एसपीलाई विशेष सतर्कतासहित नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइएको थियो।

“उनी नै आत्मदाह प्रयास गर्ने व्यक्ति भएको पछि मात्रै स्पष्ट भयो,” कडरियाले भने।

कडरियाले बैंक विवाद र मिटरव्याज सम्बन्धी मुद्दाका समाधानका लागि सरकारसँगै आयोग गठन भइसकेकाले समस्या कानुनी प्रक्रियामार्फत सम्बोधन हुने बताए। “भावनात्मक वा अतिवादी कदमबाट समस्या समाधान हुँदैन, कानुनले मार्गनिर्देशन गर्छ,” उनले टिप्पणी गरे।

मिटरव्याज र बैंक विवाद देशव्यापी मुद्दा

देशभरै सहकारी तथा मिटरव्याजकर्ताद्वारा सास्ती भोग्ने ऋणीहरूको संख्या बढ्दो अवस्थामा छ। फैलँदै गएको बिक्री–लिलामी, अत्यधिक ब्याजदर र असुली प्रक्रियालाई लक्षित गर्दै सरकारले विशेष आयोग गठन गरिसकेको छ। तर पीडित पक्षबाट कानुनी प्रक्रिया ढिलो हुने, बैंक र प्रशासनको प्रभाव बढी हुने, पीडितको आवाज ओझेल पारिने जस्ता गुनासा पनि देखिएका छन्।